(i) ज्या व्यक्तींवर अत्याचार झाले आहेत, त्यांना न्याय मिळवण्यासाठी कायदेशीर मदतीसह पुरेशी सुविधा देणे;

(ii) या कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांच्या तपासादरम्यान आणि खटल्यादरम्यान साक्षीदारांना, ज्यात अत्याचारांच्या पीडितांचा समावेश आहे, प्रवास आणि निर्वाह खर्चाची तरतूद करणे;

(iii) अत्याचारांच्या पीडितांचे आर्थिक आणि सामाजिक पुनर्वसन करण्याची तरतूद करणे;

(iv) या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास खटले सुरू करण्यासाठी किंवा त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे;

(v) राज्य सरकारला योग्य वाटेल अशा स्तरावर समित्या स्थापन करणे, जेणेकरून सरकारला अशा उपायांची आखणी किंवा अंमलबजावणी करण्यासाठी मदत होईल;

(vi) या कायद्याच्या तरतुदींच्या चांगल्या अंमलबजावणीसाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी कायद्याच्या तरतुदींच्या कार्यवाहीचे वेळोवेळी सर्वेक्षण करण्याची तरतूद करणे;

(vii) अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील सदस्यांवर अत्याचार होण्याची शक्यता असलेले क्षेत्र निश्चित करणे आणि अशा सदस्यांना सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना करणे.