(1) जिल्हा न्यायदंडाधिकारी किंवा उप-विभागीय न्यायदंडाधिकारी किंवा इतर कोणतेही कार्यकारी न्यायदंडाधिकारी किंवा पोलीस उपअधीक्षकांच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याला, माहिती मिळाल्यानंतर आणि त्याला आवश्यक वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर, त्याच्या अधिकारक्षेत्रातील कोणत्याही ठिकाणी राहणारी किंवा येणारी-जाणारी व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा समूह अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीचा नाही, अशी व्यक्ती किंवा समूह या कायद्यांतर्गत गुन्हा करण्याची शक्यता आहे किंवा गुन्हा करण्याची धमकी दिली आहे, असे मानण्यास पुरेसे कारण आहे आणि कारवाई करण्यासाठी पुरेसा आधार आहे, असे मत असल्यास, तो असा कोणताही परिसर अत्याचार-प्रवण क्षेत्र म्हणून घोषित करू शकतो आणि शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था व शांतता जतन करण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करू शकतो आणि प्रतिबंधात्मक कारवाई करू शकतो.

(2) उप-कलम (1) च्या उद्देशांसाठी संहितेच्या अध्याय VIII, X आणि XI मधील तरतुदी, शक्य असेल तोपर्यंत, लागू असतील.

(3) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, एक किंवा अधिक योजना तयार करू शकते, ज्यामध्ये उप-कलम (1) मध्ये नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांनी अत्याचार टाळण्यासाठी आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या सदस्यांमध्ये सुरक्षिततेची भावना पुनर्संचयित करण्यासाठी अशा योजनेत नमूद केल्यानुसार योग्य ती कारवाई कोणत्या पद्धतीने करावी हे नमूद केले जाईल.