सध्या अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यात काहीही असले तरी, न्यायदंडाधिकारी (मॅजिस्ट्रेट) , संरक्षण आदेशासाठी किंवा या कायद्यांतर्गत इतर कोणत्याही मदतीसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या कोणत्याही टप्प्यावर, कोणत्याही मुलाची किंवा मुलांची तात्पुरती Custody पीडित व्यक्तीला किंवा तिच्या वतीने अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीला देऊ शकतात आणि आवश्यक असल्यास, प्रतिवादीने अशा मुलाला किंवा मुलांना भेटण्याची व्यवस्था निर्दिष्ट करू शकतात:

असे नमूद केले जाते की, जर न्यायदंडाधिकाऱ्यांचे (मॅजिस्ट्रेट) मत असेल की प्रतिवादीची कोणतीही भेट मुलांच्या हितासाठी हानिकारक आहे, तर न्यायदंडाधिकारी (मॅजिस्ट्रेट) अशी भेट देण्यास नकार देतील.