या प्रकरणात राज्य सरकारला दिलेले अधिकार, केंद्र सरकारच्या मालकीच्या किंवा नियंत्रणाखालील असलेल्या कंपनीच्या बाबतीत, केंद्र सरकार आणि एक किंवा अधिक राज्य सरकार यांच्या मालकीच्या कंपनीच्या बाबतीत, दोन राज्यांदरम्यानच्या मार्गासाठी किंवा क्षेत्रासाठी फक्त केंद्र सरकारच वापरू शकेल.