या कायद्यानुसार केंद्र सरकारला किंवा राज्य सरकारला नियम बनवण्याचा जो अधिकार आहे, त्यानुसार, अर्ज, कागदपत्रांमध्ये बदल, प्रमाणपत्र देणे, लायसन्स, परवाने, चाचण्या, पृष्ठांकन (Endorsement) , बिल्ले, प्लेट्स, प्रतिस्वाक्षऱ्या (Countersignatures) , अधिकारपत्र, आकडेवारीचा पुरवठा किंवा कागदपत्रांच्या किंवा आदेशांच्या प्रती आणि या कायद्यांतर्गत किंवा त्या अंतर्गत बनवलेल्या कोणत्याही नियमांनुसार अधिकारी किंवा प्राधिकारी यांच्यामार्फत कोणतीही सेवा देण्यासाठी आवश्यक वाटेल अशा कोणत्याही इतर कामासाठी किंवा गोष्टींसाठी फी आकारण्याची तरतूद करता येईल:

असे असले तरी, जर सरकारला असे करणे आवश्यक वाटले, तर ते सार्वजनिक हितासाठी, सामान्य किंवा विशेष आदेशाद्वारे, कोणत्याही व्यक्तीच्या वर्गाला अशा कोणत्याही फीच्या भरणातून अंशतः किंवा पूर्णपणे सूट देऊ शकते.