केंद्र सरकार, कोणत्याही कोर्टात किंवा इतर प्राधिकरणासमोर ‘इलेक्ट्रॉनिक‘ स्वरूपातील पुराव्यांवर तज्ञांचे मत देण्यासाठी, ऑफिशियल गॅझेटमध्ये (Official Gazette) नोटिफिकेशन (notification) काढून, केंद्र सरकारचे किंवा राज्य सरकारचे कोणतेही खाते, संस्था किंवा एजन्सी (agency) ‘इलेक्ट्रॉनिक‘ पुराव्यांचे तपासनीस (Examiner of Electronic Evidence) म्हणून निश्चित करू शकते.

स्पष्टीकरण:— या कलमाच्या उद्देशांसाठी, ‘‘इलेक्ट्रॉनिक‘ स्वरूपातील पुरावा‘‘ म्हणजे कायदेशीर (probative) मूल्याची कोणतीही माहिती जी ‘इलेक्ट्रॉनिक‘ स्वरूपात साठवली जाते किंवा पाठवली जाते आणि त्यात ‘कॉम्प्युटर‘ पुरावा, ‘डिजिटल‘ ऑडिओ, ‘डिजिटल‘ व्हिडिओ, सेल फोन, ‘डिजिटल‘ फॅक्स मशीन इत्यादींचा समावेश होतो.]