(१) राज्य शासन, अधिसूचनेद्वारे, त्या राज्याच्या प्रत्येक जिल्हा आयोगास आणि राज्य आयोगास संलग्न असा एक ग्राहक मध्यस्थी कक्ष स्थापन करील.

(२) केंद्र सरकार, अधिसूचनेद्वारे, राष्ट्रीय आयोगाला आणि प्रत्येक प्रादेशिक खंडपीठाला संलग्न असे एक ग्राहक मध्यस्थी कक्ष स्थापन करील.

(३) ग्राहक मध्यस्थी कक्षामध्ये विहित करण्यात येतील अशा व्यक्तींचा समावेश असेल.

(४) प्रत्येक ग्राहक मध्यस्थी कक्ष राखेल—

(५) प्रत्येक ग्राहक मध्यस्थी कक्ष, ज्यास ते संलग्न आहे, त्या जिल्हा आयोग, राज्य आयोग किंवा राष्ट्रीय आयोगाकडे, विनियमांनुसार विहित केलेल्या रीतीने, त्रैमासिक अहवाल सादर करील.