(१) राष्ट्रीय आयोगास, ग्राहकांच्या हिताच्या अधिक चांगल्या संरक्षणासाठी, केंद्र शासनाच्या सल्ल्याने वेळोवेळी अशी पर्याप्त मानके विहित करण्याचा अधिकार असेल आणि त्या प्रयोजनाकरिता, पुढील बाबींमध्ये सर्व राज्य आयोगांवर प्रशासकीय नियंत्रण राहील, म्हणजे:—

(ब) राज्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्याविरुद्ध असलेल्या कोणत्याही आरोपांची चौकशी करणे आणि चौकशी अहवाल संबंधित राज्य शासनाकडे सादर करणे, तसेच त्याची एक प्रत आवश्यक कार्यवाहीसाठी केंद्र शासनाकडे पृष्ठांकित करणे;

(ड) राज्य आयोग किंवा जिल्हा आयोगाच्या कामकाजाचे पर्यवेक्षण करणे, तपासणीद्वारे किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने, जसे राष्ट्रीय आयोग वेळोवेळी आदेश देण्यास योग्य वाटेल, हे सुनिश्चित करण्यासाठी की अधिनियमाची उद्दिष्ट्ये आणि प्रयोजने सर्वोत्तम प्रकारे साध्य होतात आणि राष्ट्रीय आयोगाने निश्चित केलेली मानके त्यांच्या निम-न्यायिक स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप न करता अंमलात आणली जातात.

(२) राज्य आयोगांच्या कामकाजावर प्रशासकीय दृष्टिकोनातून पर्यवेक्षण करण्यासाठी, राष्ट्रीय आयोगाच्या अध्यक्षांद्वारे एक संनियंत्रण कक्ष गठीत करण्यात येईल.

(३) राज्य आयोगास त्याच्या अधिकारितेतील सर्व जिल्हा आयोगांवर, उप-कलम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या सर्व बाबींबाबत, प्रशासकीय नियंत्रण राहील.

(४) राष्ट्रीय आयोग आणि राज्य आयोग, केंद्र सरकारला वेळोवेळी किंवा जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा, प्रकरणांची प्रलंबितता यासह कोणतीही माहिती, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात आणि पद्धतीने सादर करतील.

(५) राज्य आयोग, नियतकालिकरित्या किंवा जेव्हा जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा, राज्य शासनास, प्रकरणांची प्रलंबितता यासह कोणतीही माहिती, विहित नमुन्यात व रीतीने सादर करील.