(१) या अधिनियमाच्या इतर तरतुदींना अधीन राहून, जिल्हा आयोगाला, जेथे वस्तू किंवा सेवांचे मोबदला म्हणून भरलेले मूल्य एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसेल, अशा तक्रारी दाखल करून घेण्याची अधिकारिता असेल:

परंतु असे की, ज्या ठिकाणी केंद्र सरकारला तसे करणे आवश्यक वाटेल, त्या ठिकाणी ते त्याला योग्य वाटेल असे दुसरे मूल्य विहित करू शकेल.

(अ) विरुद्ध पक्षकार किंवा, जेथे एकापेक्षा अधिक विरुद्ध पक्षकार असतील तेथे, प्रत्येक विरुद्ध पक्षकार, तक्रार दाखल करतेवेळी, सामान्यतः राहतो किंवा व्यवसाय करतो किंवा त्याचे शाखा कार्यालय आहे किंवा स्वतः लाभासाठी काम करतो; किंवा

(ब) जेथे एकापेक्षा अधिक प्रतिवादी पक्षकार असतील तेथे, तक्रार दाखल करण्याच्या वेळी, प्रतिवादी पक्षकारांपैकी कोणताही एक, प्रत्यक्षपणे आणि स्वेच्छेने वास्तव्य करतो, किंवा व्यवसाय चालवतो किंवा त्याचे शाखा कार्यालय आहे, किंवा स्वतःच्या लाभासाठी वैयक्तिकरित्या काम करतो, परंतु असे की अशा प्रकरणी जिल्हा आयोगाची परवानगी देण्यात आली असेल; किंवा

(३) जिल्हा आयोग साधारणतः जिल्हा मुख्यालयात कार्य करेल आणि राज्य शासन, राज्य आयोगाच्या सल्ल्याने, वेळोवेळी शासकीय राजपत्रात अधिसूचित करेल अशा जिल्ह्यातील इतर ठिकाणी आपली कार्ये पार पाडू शकेल.