(१) राज्य शासन, अधिसूचनेद्वारे, अशा अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करील अशा दिनांकापासून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी, जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद स्थापित करील, जिला जिल्हा परिषद असे संबोधण्यात येईल.
(२) जिल्हा परिषद एक सल्लागार मंडळ असेल आणि त्यात खालील सदस्य असतील, म्हणजे:—
(अ) जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी (त्यांना कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येत असले तरी) , जे अध्यक्ष असतील; आणि
(b) विहित करण्यात येतील अशा हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करणारे इतर शासकीय आणि अशासकीय सदस्य, त्यांची अशी संख्या.
(३) जिल्हा परिषद आवश्यकतेनुसार अधिवेशन बोलावेल, परंतु दरवर्षी किमान दोन अधिवेशने घेणे बंधनकारक असेल.
(४) जिल्हा परिषद, अध्यक्षांना योग्य वाटेल अशा वेळी आणि जिल्ह्यामध्ये, त्यांना योग्य वाटेल अशा ठिकाणी बैठक घेईल आणि आपल्या कामकाजाच्या व्यवहाराबाबत विहित करण्यात येईल अशा कार्यपद्धतीचे पालन करेल.