(1) कलम १८, १९, २०, २१ आणि २२ अंतर्गत उपलब्ध असलेला कोणताही दिलासा दिवाणी न्यायालय, कुटुंब न्यायालय किंवा फौजदारी न्यायालय यांच्यासमोर सुरू असलेल्या कोणत्याही कायदेशीर कार्यवाहीत मागितला जाऊ शकतो, अशा कायदेशीर कार्यवाहीचा पीडित व्यक्ती आणि प्रतिवादी यांच्यावर परिणाम होत असेल, मग अशी कार्यवाही या कायद्याच्या सुरूवातीपूर्वी सुरू झाली असो किंवा नंतर.

(2) उप-कलम (1) मध्ये नमूद केलेला कोणताही दिलासा, दिवाणी किंवा फौजदारी न्यायालयासमोर असलेल्या अशा खटल्यामध्ये किंवा कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये पीडित व्यक्तीने मागितलेल्या इतर कोणत्याही दिलाशाव्यतिरिक्त आणि सोबत मागितला जाऊ शकतो.

(3) जर पीडित व्यक्तीने या कायद्यांतर्गतच्या कार्यवाही व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कार्यवाहीमध्ये कोणताही दिलासा मिळवला असेल, तर तिने अशा दिलाशाबद्दल न्यायदंडाधिकाऱ्याला (मॅजिस्ट्रेट) माहिती देणे बंधनकारक असेल.