ज्या प्रकरणांमध्ये न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी (मॅजिस्ट्रेट) या कायद्या अंतर्गत कोणताही आदेश पारित केला आहे, त्या सर्व प्रकरणांमध्ये ते असा आदेश देतील की अशा आदेशाची एक प्रत अर्जदारांना, ज्या पोलीस स्टेशनच्या अधिकारक्षेत्रात न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला आहे त्या पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी पोलीस अधिकाऱ्याला आणि न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रातील कोणत्याही सेवा पुरवठादाराला मोफत दिली जाईल आणि जर कोणत्याही सेवा पुरवठादाराने घरगुती हिंसा अहवाल नोंदवला असेल, तर त्या सेवा पुरवठादाराला देखील ती प्रत मोफत दिली जाईल.