(1) केंद्र सरकार, आदेशाद्वारे, एखाद्या उत्पादकाला विशिष्ट प्रकारची मोटार वाहने किंवा तिच्या प्रकारांना परत बोलावण्याचे निर्देश देऊ शकते, जर —
(a) त्या विशिष्ट प्रकारच्या मोटार वाहनातील दोषामुळे पर्यावरणाला किंवा त्या मोटार वाहन चालवणाऱ्या व्यक्तीला किंवा इतर प्रवाशांना किंवा इतर रस्ता वापरणाऱ्यांना धोका निर्माण होऊ शकतो; आणि
(b) त्या विशिष्ट प्रकारच्या मोटार वाहनातील दोषाबद्दल केंद्र सरकारला खालीलपैकी कोणी माहिती दिली असेल -
(i) मालकी असणाऱ्या लोकांची percentage (शेकडेवारी) , जी केंद्र सरकार, ऑफिशियल गॅझेटमध्ये नोटीफिकेशनद्वारे (notification) ठरवेल; किंवा
(ii) टेस्टिंग एजन्सी (testing agency) ; किंवा
(iii) इतर कोणताही स्रोत.
(2) उप-कलम (1) मध्ये सांगितलेला दोष मोटार वाहनाच्या एखाद्या पार्टमध्ये (part) असेल, तर केंद्र सरकार, आदेशाद्वारे, उत्पादकाला अशी सर्व मोटार वाहने परत बोलावण्याचे निर्देश देऊ शकते, ज्यामध्ये तो पार्ट (part) आहे, मग त्या मोटार वाहनाचा प्रकार कोणताही असो.
(3) ज्या उत्पादकाच्या वाहनांना उप-कलम (1) किंवा उप-कलम (2) अंतर्गत परत बोलावले जाते, तो उत्पादक —
(a) खरेदीदारांना मोटार वाहनाची पूर्ण किंमत परत करेल, hire-purchase (भाड्याने खरेदी) किंवा lease-hypothecation (भाडे-गहाण) करारानुसार; किंवा
(b) सदोष मोटार वाहनच्या ऐवजी त्याच प्रकारची किंवा त्यापेक्षा चांगली मोटार वाहन देईल, जी या कायद्यानुसार ठरवलेल्या standard (मानके) पूर्ण करते किंवा ती दुरुस्त करेल; आणि
(c) उप-कलम (6) नुसार दंड आणि इतर देयके भरेल.
(4) जर एखाद्या उत्पादकाला त्याच्या कंपनीत तयार झालेल्या मोटार वाहनामध्ये दोष आढळला, तर तो त्या दोषाबद्दल केंद्र सरकारला माहिती देईल आणि परत बोलावण्याची कार्यवाही सुरू करेल आणि अशा स्थितीत उत्पादक उप-कलम (3) अंतर्गत दंड भरण्यास जबाबदार राहणार नाही.
(5) केंद्र सरकार कोणत्याही अधिकाऱ्याला या कलमांतर्गत तपास करण्याचे अधिकार देऊ शकते, ज्याला दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 चा 5) अंतर्गत खटला चालवताना दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतील, म्हणजे खालील बाबींसंबंधी :—
(a) कोणत्याही व्यक्तीला बोलावणे आणि हजर राहण्यास भाग पाडणे आणि त्याची शपथ घेऊन तपासणी करणे;
(b) कोणत्याही कागदपत्राचा शोध घेणे आणि सादर करणे आवश्यक करणे;
(c) प्रतिज्ञापत्रावर पुरावा स्वीकारणे; आणि
(d) इतर कोणतीही बाब जी ठरवून दिली जाईल.
(6) केंद्र सरकार, मोटार वाहनांमध्ये काही दोष आढळल्यास, ज्यामुळे पर्यावरणाला किंवा चालकाला किंवा मोटार वाहनातील लोकांना किंवा इतर रस्ता वापरणाऱ्यांना धोका निर्माण होऊ शकतो, अशा विशिष्ट प्रकारच्या किंवा प्रकारांमधील मोटार वाहने परत मागवण्यासाठी नियम बनवू शकते.