केंद्र सरकार, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाचा सुरक्षित वापर आणि ई-गव्हर्नन्स (e-governance) व ई-कॉमर्सला (e-commerce) प्रोत्साहन देण्यासाठी, एन्क्रिप्शनसाठी (encryption) पद्धती किंवा मार्ग ठरवू शकते.