(1) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 चा 2) मध्ये काहीही असले तरी, 1[इन्स्पेक्टर] च्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला कोणताही पोलिस अधिकारी, किंवा केंद्र सरकारचा किंवा राज्य सरकारचा कोणताही अधिकारी, ज्याला केंद्र सरकारने या संदर्भात अधिकार दिला आहे, तो कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करू शकतो आणि वॉरंटशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला अटक करू शकतो, जर त्या व्यक्तीने या कायद्यानुसार गुन्हा केला आहे किंवा करत आहे किंवा गुन्हा करण्याच्या तयारीत आहे, अशी वाजवी शंका असेल तर.
स्पष्टीकरणः- या उप-कलमाच्या उद्देशांसाठी, ‘सार्वजनिक ठिकाण‘ या मध्ये कोणताही सार्वजनिक वाहतूक, कोणतीही हॉटेल, कोणतेही दुकान किंवा इतर कोणतेही ठिकाण जे लोकांच्या वापरासाठी आहे किंवा लोकांना तिथे प्रवेश आहे, अशा ठिकाणांचा समावेश होतो.
(2) जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला उप-कलम (1) अंतर्गत पोलिस अधिकाऱ्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही अधिकाऱ्याने अटक केली जाते, तेव्हा तो अधिकारी अनावश्यक विलंब न करता, अटक केलेल्या व्यक्तीला त्या प्रकरणातील अधिकार असलेल्या न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर (मॅजिस्ट्रेट) किंवा पोलिस स्टेशनच्या प्रभारी अधिकाऱ्यासमोर हजर करेल किंवा पाठवेल.
(3) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 चा 2) च्या तरतुदी, या कलमातील तरतुदींच्या अधीन राहून, या कलमांतर्गत केलेल्या कोणत्याही प्रवेश, झडती किंवा अटकेच्या संबंधात, शक्य असेल तितक्या प्रमाणात लागू होतील.