ई-कॉमर्स आणि थेट विक्रीमध्ये अनुचित व्यापार पद्धतींना प्रतिबंध घालण्याच्या तसेच ग्राहकांचे हितसंबंध व हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या प्रयोजनार्थ, केंद्र सरकार विहित करण्यात येईल अशा रीतीने उपाययोजना करू शकेल.