जर या अधिनियमातील तरतुदींची अंमलबजावणी करताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, केंद्र सरकार, शासकीय राजपत्रात आदेश काढून, या अधिनियमातील तरतुदींशी विसंगत नसतील अशा आणि ती अडचण दूर करण्यासाठी त्याला आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील अशा तरतुदी करू शकेल.

परंतु असे की, या अधिनियमाच्या प्रारंभापासून दोन वर्षांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर असा कोणताही आदेश काढला जाणार नाही.