(२) विशेषतः, आणि पूर्वोक्त अधिकाराच्या व्यापकतेला बाधा न आणता, असे विनियम खालील बाबींसाठी तरतुदी करू शकतील—

(ब) कलम ५२ च्या दुसऱ्या परंतुकानुसार, यथास्थिती, राज्य आयोग किंवा राष्ट्रीय आयोगाद्वारे आकारण्यात येणारे स्थगितीचे खर्च;

(ड) कलम ७४ च्या पोट-कलम (५) अन्वये, ग्राहक मध्यस्थी कक्षाद्वारे जिल्हा आयोग, राज्य आयोग किंवा राष्ट्रीय आयोगास त्रैमासिक अहवाल सादर करण्याची पद्धत;

(इ) मध्यस्थ म्हणून पॅनेलवर समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अर्हता आणि अनुभव, पॅनेलवर समाविष्ट करण्याची कार्यपद्धती, पॅनेलवरील मध्यस्थांना प्रशिक्षण देण्याची पद्धत, पॅनेलवरील मध्यस्थांना देय असलेले शुल्क, पॅनेलवर समाविष्ट करण्याच्या अटी व शर्ती, पॅनेलवरील मध्यस्थांसाठी आचारसंहिता, ज्या आधारांवर आणि ज्या रीतीने पॅनेलवरील मध्यस्थांना काढून टाकण्यात येईल किंवा पॅनेलवर समाविष्ट करणे रद्द करण्यात येईल ते आधार व ती रीत आणि कलम ७५ च्या उप-कलम (२) अन्वये त्यासंबंधीच्या इतर बाबी;

(फ) कलम ७५ च्या पोट-कलम (३) अन्वये मध्यस्थांच्या पुढील मुदतीसाठी पुनर्समावेशाच्या अटी;

(ग) कलम ७७ च्या खंड (ग) नुसार मध्यस्थांनी प्रकट करावयाची इतर तथ्ये;