(१) मध्यस्थीच्या प्रयोजनार्थ, राष्ट्रीय आयोग किंवा राज्य आयोग किंवा जिल्हा आयोग, यथास्थिती, त्यास संलग्न असलेल्या ग्राहक मध्यस्थी कक्षाद्वारे राखले जाणारे मध्यस्थांचे एक पॅनेल, त्या आयोगाचे अध्यक्ष आणि एक सदस्य यांचा समावेश असलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीनुसार तयार करील.

(२) मध्यस्थ म्हणून पॅनेलवर समाविष्ट होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अर्हता व अनुभव, पॅनेलवर समाविष्ट करण्याची कार्यपद्धती, पॅनेलवरील मध्यस्थांना प्रशिक्षण देण्याची पद्धत, पॅनेलवरील मध्यस्थांना देय असलेले शुल्क, पॅनेलवर समाविष्ट करण्याच्या अटी व शर्ती, पॅनेलवरील मध्यस्थांसाठी आचारसंहिता, ज्या आधारांवर आणि ज्या रीतीने पॅनेलवरील मध्यस्थांना काढून टाकण्यात येईल किंवा पॅनेलवरील समावेशन रद्द करण्यात येईल आणि त्यासंबंधीच्या इतर बाबी, विनियमांनुसार विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील.

(३) उप-कलम (१) अन्वये तयार करण्यात आलेली मध्यस्थांची नामिका पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी वैध राहील आणि नामिकेवरील मध्यस्थ, विनियमनांद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा अटींच्या अधीन राहून, पुढील मुदतीसाठी पुनर्नमिकांकनासाठी विचार करण्यास पात्र असतील.