(१) राज्य शासन, अधिसूचनेद्वारे, राज्यात राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग स्थापन करील, ज्यास राज्य आयोग म्हणून ओळखले जाईल.

(२) राज्य आयोग सामान्यतः राज्याच्या राजधानीच्या ठिकाणी कार्य करील आणि राज्य शासन, राज्य आयोगाशी विचारविनिमय करून, शासकीय राजपत्रात अधिसूचित करील अशा इतर ठिकाणी आपली कार्ये पार पाडील.

परंतु असे की, राज्य शासन, अधिसूचनेद्वारे, राज्य आयोगाची प्रादेशिक खंडपीठे, त्याला योग्य वाटेल अशा ठिकाणी, स्थापन करू शकेल.

(३) प्रत्येक राज्य आयोगामध्ये खालील सदस्यांचा समावेश असेल—

(अ) अध्यक्ष; आणि