(१) जिल्हा आयोगाची खात्री झाल्यास की, तक्रारीतील वस्तूंना तक्रारीत विनिर्दिष्ट केलेले कोणतेही दोष आहेत किंवा सेवांबाबतच्या तक्रारीत अंतर्भूत असलेले कोणतेही आरोप किंवा कोणतीही अनुचित व्यापार प्रथा किंवा उत्पादन दायित्वाखालील नुकसानभरपाईचे दावे सिद्ध झाले आहेत, तर तो विरुद्ध पक्षाला खालीलपैकी एक किंवा अधिक गोष्टी करण्याचे निर्देश देणारा आदेश देईल, म्हणजे:—

(क) तक्रारदाराने भरलेली किंमत, किंवा, प्रकरणानुसार, शुल्क, तसेच अशा किंमतीवर किंवा शुल्कावर निश्चित करण्यात येईल असे व्याज यासह, तक्रारदारास परतफेड करणे;

परंतु असे की, जिल्हा आयोगास, त्याला योग्य वाटेल अशा परिस्थितीत, दंडात्मक नुकसानभरपाई मंजूर करण्याचा अधिकार असेल;

(ग) अनुचित व्यापार प्रथा किंवा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा बंद करणे आणि त्यांची पुनरावृत्ती न करणे;

(क) तिच्याद्वारे निश्चित केली जाईल अशी रक्कम अदा करणे, जर तिच्या मते मोठ्या संख्येने ग्राहकांना नुकसान किंवा हानी झाली असेल ज्यांची सोयीस्करपणे ओळख पटवता येत नाही:

परंतु असे की, अशा प्रकारे देय असलेली किमान रक्कम, प्रसंगानुसार, अशा ग्राहकांना विकलेल्या सदोष वस्तूंच्या किंवा प्रदान केलेल्या सेवेच्या मूल्याच्या पंचवीस टक्क्यांपेक्षा कमी असणार नाही.

(२) उप-कलम (१) अन्वये प्राप्त झालेली कोणतीही रक्कम अशा निधीमध्ये जमा करण्यात येईल आणि विहित करण्यात येईल अशा रीतीने तिचा विनियोग करण्यात येईल.

(३) अध्यक्ष आणि एका सदस्याद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या कोणत्याही कार्यवाहीमध्ये, जर त्यांचे कोणत्याही मुद्दा किंवा मुद्द्यांवर मतभेद झाल्यास, त्यांनी ज्यांवर त्यांचे मतभेद आहेत तो मुद्दा किंवा ते मुद्दे नमूद करावेत आणि अशा मुद्दा किंवा मुद्द्यांवर सुनावणीसाठी तेच दुसऱ्या सदस्याकडे संदर्भित करावेत आणि बहुमताचे मत हा जिल्हा आयोगाचा आदेश असेल.

परंतु असे की, इतर सदस्य त्याला संदर्भित केलेल्या अशा मुद्द्यावर किंवा मुद्द्यांवर, अशा संदर्भाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत आपले अभिप्राय देईल.

(४) उप-कलम (१) अन्वये जिल्हा आयोगाने केलेला प्रत्येक आदेश अध्यक्षाने आणि ज्या सदस्याने कार्यवाहीचे संचालन केले, त्या सदस्याने स्वाक्षरित केलेला असावा.

परंतु असे की, जेथे उप-कलम (३) अन्वये बहुमताच्या मतानुसार आदेश काढण्यात येतो, तेथे अशा आदेशावर इतर सदस्यानेही स्वाक्षरी करणे बंधनकारक असेल.