राज्य शासन, अधिसूचना काढून, जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या वेतन व भत्ते आणि सेवेच्या इतर अटी व शर्ती यांसाठी तरतूद करणारे नियम करू शकते.