केंद्र सरकार, अधिसूचनेद्वारे, जिल्हा आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांच्या अर्हता, भरतीची पद्धत, नियुक्तीची प्रक्रिया, पदावधी, राजीनामा आणि पदच्युती यांकरिता तरतूद करणारे नियम करू शकते.