** (1) केंद्रीय प्राधिकरण, केंद्र सरकारकडून कोणतीही माहिती किंवा तक्रार किंवा निर्देश प्राप्त झाल्यानंतर किंवा स्वतःहून, ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन किंवा कोणतीही अनुचित व्यापार प्रथा किंवा कोणतीही खोटी किंवा दिशाभूल करणारी जाहिरात, कोणत्याही व्यक्तीकडून, जी सार्वजनिक हितास किंवा ग्राहकांच्या हितास बाधक आहे, अशा प्रथमदर्शनी प्रकरणाचे अस्तित्व आहे की नाही याबाबत प्राथमिक चौकशी करू शकेल किंवा करवून घेईल आणि जर त्याची खात्री झाली की प्रथमदर्शनी प्रकरण अस्तित्वात आहे, तर ते महासंचालकांकडून किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशी करवून घेईल.**

(२) जेथे, प्राथमिक चौकशीअंती, केंद्रीय प्राधिकरणाचे असे मत आहे की, प्रकरणावर तत्कालीन अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये स्थापित नियामक प्राधिकरणाद्वारे कार्यवाही होणे आवश्यक आहे, तेथे ते असे प्रकरण संबंधित नियामक प्राधिकरणाकडे, आपल्या अहवालासह, निर्देशित करू शकते.

(३) उप-कलम (१) अन्वये अन्वेषणाच्या प्रयोजनार्थ, केंद्रीय प्राधिकरण, महासंचालक किंवा जिल्हाधिकारी उप-कलम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तीस पाचारण करू शकेल आणि त्याच्या कब्जात असलेले कोणतेही दस्तऐवज किंवा अभिलेख सादर करण्याचे निर्देशही देऊ शकेल.