(१) प्रत्येक राज्य शासन, अधिसूचनेद्वारे, अशा अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करील अशा दिनांकापासून अंमलात येईल अशा रीतीने, अशा राज्यासाठी राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद स्थापित करील, जी राज्य परिषद म्हणून ओळखली जाईल.

(२) राज्य परिषद ही एक सल्लागार परिषद असेल आणि ती खालील सदस्यांची मिळून बनेल, म्हणजे:—

(अ) राज्य शासनातील ग्राहक व्यवहार मंत्री, जे अध्यक्ष असतील;

(ब) विहित करण्यात येतील अशा हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करणारे इतर शासकीय किंवा अशासकीय सदस्य, ज्यांची संख्या विहित करण्यात येईल;

(क) केंद्र सरकारद्वारे नामनिर्देशित करण्यात येणारे, दहापेक्षा अधिक नसतील इतके इतर शासकीय किंवा अशासकीय सदस्य.

(४) राज्य परिषद, अध्यक्षांना योग्य वाटेल अशा वेळी आणि ठिकाणी बैठक घेईल आणि तिच्या कामकाजाच्या संचलनाबाबत, विहित करण्यात येईल अशी कार्यपद्धती अनुसरेल.