(१) केंद्र सरकार, अधिसूचनेद्वारे, त्या अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करील अशा दिनांकापासून प्रभावी होईल असे, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण परिषद, जी केंद्रीय परिषद म्हणून ओळखली जाईल, स्थापित करील.

(२) केंद्रीय परिषद एक सल्लागार परिषद असेल आणि तिच्यात पुढील सदस्य असतील, म्हणजे:—

(अ) केंद्र शासनातील ग्राहक व्यवहार विभागाचे प्रभारी मंत्री, जे अध्यक्ष असतील; आणि

(ब) विहित करण्यात येतील अशा हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करणारे, विहित करण्यात येईल अशा संख्येचे इतर शासकीय किंवा अशासकीय सदस्य.