५२४.जर एखाद्या राज्याच्या विधानसभेने ठराव करून परवानगी दिली तर राज्य सरकार, उच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत केल्यानंतर, अधिसूचनेद्वारे, निर्देश देऊ शकते की कलम 127, 128, 129, 164 आणि 166 मध्ये कार्यकारी दंडाधिकारी संदर्भ प्रथम श्रेणीच्या न्यायिक दंडाधिकाऱ्याचा संदर्भ म्हणून समजला जाईल.